भिगवणमध्ये श्री भैरवनाथ यात्रा उत्सवाचा उत्साह; धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल...

इंदापूर (प्रतिनिधी): 

उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना अखेर यश आले आहे. जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, धरणग्रस्तांना देण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटिसींना तात्काळ स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे इंदापूर, दौंड, करमाळा, कर्जत आणि माढा तालुक्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गाळपेर जमिनीचा ताबा शेतकऱ्यांकडेच राहणार आहे.

या बैठकीसाठी राज्याचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार राहुलदादा कुल, माजी मंत्री व आमदार सदाभाऊ खोत, भाजप नेते प्रदीपदादा गारटकर आणि प्रवीणभैया माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या सर्व नेत्यांनी उजनी धरणग्रस्तांची बाजू भक्कमपणे मांडली, ज्याची दखल घेत नामदार विखे-पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले.

बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय:

१. १३ हजार हेक्टर जमिनीचा प्रश्न: उजनीच्या पाणलोट क्षेत्रातील सुमारे १३ हजार हेक्टर संपादित परंतु वहिवाटीत असलेली गाळपेर जमीन शेतकऱ्यांकडून काढून घेतली जाणार नाही. ही जमीन जाहीर प्रकटन करून धरणग्रस्तांना ११ महिने कराराने (१२ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. सौर ऊर्जा प्रकल्पाबाबत पारदर्शकता: धरणात नियोजित असलेल्या 'फ्लोटिंग सोलर पॉवर' प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या शंकांचे निरसन केले जाईल. त्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊनच या प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही ठरेल.

३. पर्यटन केंद्रांच्या जमिनीला संरक्षण: उजनी धरणालगत आणि गावठाण परिसरात प्रस्तावित पर्यटन केंद्रांसाठी असलेल्या जमिनीवर शेतकरी वहिवाट करत आहेत. या भागाचा सविस्तर अहवाल येईपर्यंत शेतकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश मंत्री महोदयांनी दिले आहेत.

४. स्वतंत्र गावठाण व महसूल सजा: उजनी वसाहतीतील रहिवाशांच्या सुविधेसाठी स्वतंत्र गावठाण किंवा स्वतंत्र महसूल सजा निर्माण करण्याबाबतही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे येथील कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यालयात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत पुन्हा एकदा सविस्तर बैठक आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये उर्वरित तांत्रिक प्रश्नांवर चर्चा करून कायमस्वरूपी मार्ग काढला जाईल.

 "उजनीच्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय आहे. आम्ही सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कटिबद्ध आहोत." हर्षवर्धन पाटील..

या निर्णयामुळे उजनी पट्ट्यातील शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे धरणग्रस्तांच्या वतीने मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले आहेत.